के सरकारले फेशन ब्रान्ड र निर्माताहरूले कामदारको अधिकार र वातावरणको बारेमा गरेको दाबीजाँच गर्नुपर्छ? यदि त्यसो हो भने, कसरी?

फेसन ब्रान्डहरू आफूलाई 'हरियो' र 'नैतिक' को रूपमा बेच्न मन पराउँछन्। तर के तिनीहरू साँच्चै छन्? उनीहरूको दाबी बढाउँदा के सरकारले उनीहरूलाई स्वीकृति दिनुपर्छ?